ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ-ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸ਼ਲਗਾਯੋਗ : ਹਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਦਾਰੇਵਾਲਾ

0
12

ਮੋਗਾ (ਸਾਹਿਲ ਗੁਪਤਾ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ (ਨਾਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ) ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ।

ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਦਾਰੇਵਾਲਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅਨੋਖੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਿਆਨ, ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ 117 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ 117 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ-ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਦਾਰੇਵਾਲਾ ਮੋਗਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ

ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਨਵੇਕਲਾ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਗੇ।ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੁੱਗਣਾ ਪਛਾਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ “ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕਪਾਸੜ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਆਪਸੀ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ ਪਾਸੋਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏਗਾ ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਸੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਬਾਕੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਨਲੈਂਡ, ਕੈਂਬਰਿਜ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਅਮਨ ਰਖਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਬਜਟ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਬਜਟ ਮਹਿਜ਼ 2 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 19000 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਜਿੱਥੇ 23 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵ ਲਈ ਬਚਨਵੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਲੜਖੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਅਮਨ ਰਖਰਾ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੀਪਕ ਸਮਾਲਸਰ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਸਨੀ ਦੀਦਾਰੇਵਾਲਾ, ਬਲਦੇਵ ਬਲਖੰਡੀ, ਸੋਨੀ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ, ਰਿੰਟੂ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਪ ਆਗੂ ਮਜ਼ੂਦ ਸਨ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here