हिमाचल प्रदेश के गृह रक्षक जवानों में सातवें संशोधित वेतनमान लागू नहीं होने पर मायूसी

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एजागरण न्यूज नेटवर्क/डलहौज़ी (इंदरजीत सिंह) हिमाचल प्रदेश के गृह रक्षक जवानों में सातवें संशोधित वेतनमान लागू नहीं होने पर मायूसी का माहौल है, उक्त जानकारी हिमाचल प्रदेश गृह रक्षक कल्याण संघ के अध्यक्ष जोगिन्द्र चौहडिया ने दी। उन्होंने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा माह मई 2016 को रक्षक स्वयं सेवको के लिए पुलिस कांस्टेबल के न्युनतम वेतन प्रदान करने का आदेश सुनाया गया था और यह आदेश प्रदेश सरकार द्वारा लागू भी किया गया था। अभी लगभग सभी सरकारी कर्मचारियों व पुलिस कांस्टेबलों को जनवरी 2016 से नया वेतनमान लागू किया गया है। लेकिन गृह रक्षक स्वयं सेवकों के लिए अभी तक अधिसूचना भी जारी नहीं किया गया है। प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में गृह रक्षक जवानों को जिलें व राज्य से बाहर सेवा पर तैनाती पर टीए के साथ डीए व रैंक भत्ते में बढोतरी की घोषणा की थी, लेकिन उस पर भी अभी तक अधिसूचना जारी नही की गई है। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है कि प्रदेश के हजारों गृह रक्षक स्वयं सेवक जो वर्षों से सरकार से अपने व अपने परिवार की सुरक्षा के लिए ठोस नीति बनाने की मांग करते आ रहे हैं, को भी शीघ्र पडोसी राज्यों के तर्ज पर लागू करवाए व हजारों गृह रक्षक स्वयं सेवको को माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के आधार पर नए संशोधित वेतनमान की अधिसूचना जारी कर राहत दी जाए।

इंदरजीत सिंह भुल्लर,
हिमाचल प्रदेश प्रबंधक व स्पैशल रिपोर्टर

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