उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय।

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अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में उ0प्र0 के मूल निवासी पदक विजेता खिलाड़ियों की राजपत्रित पदों पर नियुक्ति हेतु ‘उ0प्र0 अन्तर्राष्ट्रीय पद विजेता सीधी भर्ती नियमावली, 2022’ के प्रख्यापन का प्रस्ताव स्वीकृत

वाराणसी (केंद्रीय कार्यालय) मंत्रिपरिषद ने अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी पदक विजेता खिलाड़ियों की राजपत्रित पदों पर नियुक्ति हेतु ‘उत्तर प्रदेश अन्तर्राष्ट्रीय पद विजेता सीधी भर्ती नियमावली, 2022’ के प्रख्यापन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
प्रदेश में खेल संस्कृति के विकास तथा खेलों में उत्कृष्टता लाने के उद्देश्य से, अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी पदक विजेता खिलाड़ियों को इस नीति के अन्तर्गत प्रदेश के 09 सरकारी विभागों के चिन्हित 24 राजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति प्रदान किए जाने का प्राविधान किया गया है। यह 24 पद 09 विभिन्न विभागों यथा- ग्राम्य विकास विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, गृह विभाग, पंचायतीराज विभाग, युवा कल्याण विभाग, परिवहन विभाग, वन विभाग एवं राजस्व विभाग के हैं, जो लोक सेवा आयोग की परिधि के हैं। 09 विभागों के इन 24 राजपत्रित पदों को लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर किए जाने के सम्बन्ध में, लोक सेवा आयोग की सहमति के उपरान्त, कार्मिक विभाग द्वारा ‘उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1954’ में यथावश्यक संशोधन करते हुए उक्त पदों को लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर कर दिया गया है। कार्मिक विभाग द्वारा किए गए संशोधन के आलोक में यह नियमावली प्रख्यापित की गई है। अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में इन पदों पर उत्तर प्रदेश के मूल निवासी पदक विजेता खिलाड़ियों को इन पदों पर नियुक्त किए जाने से उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा और प्रदेश के युवाओं में खेलों के प्रति रुझान में वृद्धि होगी।

मंत्रिपरिषद की बैठक के पश्चात वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना तथा खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गिरीश चन्द्र यादव द्वारा मीडिया सेन्टर, लोक भवन में मीडिया प्रतिनिधियों को मंत्रिपरिषद के निर्णयों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर अवगत कराया गया कि अन्तर्राष्ट्रीय खेलों के तहत ओलम्पिक खेलों, एशियाई खेलों, कॉमनवेल्थ खेलों, विश्वकप, विश्व चैम्पियनशिप के साथ ही पैरालम्पिक खेलों के प्रदेश के मूल निवासी पदक विजेता खिलाड़ियों को भी सम्मिलित किए जाने का निर्णय मंत्रिपरिषद द्वारा लिया गया है।
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भातखण्डे संगीत संस्थान सम विश्वविद्यालय, लखनऊ को भातखण्डे राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय बनाए जाने हेतु भातखण्डे राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2021 के प्रतिस्थानी विधेयक का प्रारूप अनुमोदित, राज्य विधानमण्डल के दोनों सदनों में प्रस्तुत किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत

मंत्रिपरिषद ने भातखण्डे संगीत संस्थान सम विश्वविद्यालय, लखनऊ को भातखण्डे राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय बनाए जाने हेतु मंत्रिपरिषद के 15 दिसम्बर, 2021 के निर्णय के क्रम में 06 जनवरी, 2022 से प्रख्यापित भातखण्डे राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2021 के प्रतिस्थानी विधेयक के प्रारूप को अनुमोदन प्रदान करते हुए राज्य विधानमण्डल के दोनों सदनों में प्रस्तुत किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
ज्ञातव्य है कि शास्त्रीय संगीत की विभिन्न विधाओं में शिक्षण हेतु संस्कृति विभाग द्वारा वित्तपोषित भातखण्डे संगीत संस्थान सम विश्वविद्यालय वर्तमान में स्थापित है। प्रदेश की गौरवशाली एवं बहुआयामी संस्कृति के सम्यक संरक्षण तथा संवर्धन के उद्देश्य से और सामाजिक-आर्थिक विकास, संतुलित क्षेत्रीय विकास, स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि व उद्यमिता के विकास में कला एवं संस्कृति की उल्लेखनीय भूमिका के दृष्टिगत राज्य में संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाना आवश्यक है। इसके क्रम में प्रदेश की गौरवशाली संस्कृति के रोजगारपरक शिक्षण, प्रशिक्षण एवं शोध कार्य हेतु भातखण्डे संगीत संस्थान सम विश्वविद्यालय, लखनऊ के स्थान पर उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 को अंगीकार करते हुए भातखण्डे राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अध्यादेश 06 जनवरी, 2022 को प्रख्यापित किया गया था।
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उ0प्र0 के छोटे हवाई अड्डों का विकास, संचालन एवं प्रबन्धन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के माध्यम से कराए जाने हेतु प्रस्तावित ‘ऑपरेशन/मैनेजमेन्ट एग्रीमेन्ट’ पर राज्य सरकार की सहमति

उत्तर प्रदेश में विकसित किए जा रहे छोटे हवाई अड्डों यथा अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट एवं म्योरपुर (सोनभद्र) के विकास, संचालन एवं प्रबन्धन हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराए गए O&M Agreement (Opertaion & Management Agreement) पर राज्य सरकार की सहमति भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को भेजे जाने के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित कर दिया है।
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वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अजय कुमार मिश्रा को प्रदेश का महाधिवक्ता नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत

मंत्रिपरिषद ने वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अजय कुमार मिश्रा को प्रदेश का महाधिवक्ता नियुक्त किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। ज्ञातव्य है कि श्री मिश्रा ने वर्ष 1981 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकालत प्रारम्भ की। वे विगत 10 वर्षों से सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर रहे हैं। वे वर्ष 1995 में प्रदेश के सबसे कम आयु के प्रदेश के अपर महाधिवक्ता थे। श्री मिश्रा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2007 में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया।
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