Reservation in Medical Course: मेडिकल कोर्सेज में रिजर्वेशन पर मद्रास HC का बड़ा फैसला, राज्य की सीटों में 10% आरक्षण देने से किया इंकार

0
9

नई दिल्ली, अभय कान्त मिश्रा (अधिवक्ता,सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया)

केंद्र सरकार ने इसी साल 29 जुलाई को मेडिकल एडमिशन के लिए बड़ा फैसला किया है. सरकार ने ओबीसी और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षण को मंजूर कर लिया था.

मद्रास हाई कोर्ट ने बुधवार को अखिल भारतीय कोटा (AIQ) के तहत राज्य के योगदान वाली सीटों में मेडिकल और डेंटल कोर्सेज में 10 फीसदी आरक्षण को अनुमति देने से इंकार कर दिया है. दरअसल, केंद्र सरकार ने इसी साल 29 जुलाई को मेडिकल एडमिशन के लिए बड़ा फैसला किया है. सरकार ने ओबीसी और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षण को मंजूर कर लिया था. सरकार ने ओबीसी वर्ग में 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया.

बता दें क‍ि, देशभर के मेडिकल संस्थानों में एडमिशन के लिए आयोजित होने वाली NEET परीक्षा में ओबीसी आरक्षण को लेकर काफी समय से बवाल चल रहा था. मामले ने उस वक्त तूल पकड़ लिया था जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 12 जुलाई को नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नीट 2021 की तारीखों का ऐलान किया. उन्होंने कहा था कि इस बार भी नीट परीक्षा ओबीसी वर्ग को बिना आरक्षण दिए ही होगी. इसके बाद कई छात्र संगठनों ने देश व्यापी हड़ताल की धमकी दी. साथ कई कई राजनीतिक दलों ने भी आरक्षण की मांग की. केंद्र सरकार के इस फैसले से NEET के ओबीसी छात्रों को सीधा फायदा होगा.

क्या है AIQ ?

देश के सभी राज्यों के मेडिकल संस्थानों में साल 1984 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ‘ऑल इंडिया कोटा’ (AIQ) लागू किया गया. ऑल इंडिया कोटा राज्य के अधीन आने वाले मेडिकल कॉलेज में सीटों का वो हिस्सा है जो राज्य के कॉलेज, केंद्र सरकार को देते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा था कि सभी राज्य अपने मेडिकल कॉलेज की 15 फ़ीसदी अंडर ग्रेजुएट सीटें और 50 फ़ीसद पोस्ट ग्रेजुएट सीटें केंद्र सरकार को देंगी. केंद्र सरकार के हिस्से में आने वाली इन सीटों को ‘ऑल इंडिया कोटा’ का नाम दिया गया.

12 सितंबर को होगी परीक्षा

मेडिकल यूजी प्रवेश परीक्षा नीट 2021 (NEET 2021) की तारीख की घोषणा कर दी गई है. नीट का आयोजन 12 सितंबर 2021 को किया जाएगा. पहले यह परीक्षा 01 अगस्त 2021 को होनी थी. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी थी.

अभय कान्त मिश्रा (अधिवक्ता,सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here