ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਰੋਸ ਮਾਰਚ

0
21

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜੀਤ ਜੀਰਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਦਿਨ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸਿਆ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਣ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।

ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੇਧ ਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਯੱਕ-ਮੂਸਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਾ, 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, 15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣਾ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ (ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ) ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਅਤੇ ਸਟੈਨੋਟਾਈਪਿਸਟ ਕੰਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੇਣ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਸੁਪਰਡੰਟ, ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਖੁਜਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ., ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਫਤਰ, ਰਾਜਦੀਪ ਜੈਦਕਾ, ਸੁਖ ਰਾਮ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ, ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ, ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

रिपोर्टर : हैप्पी ढंड

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here